यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल 2021 | UP Population Control Bill 2021 Draft

दोस्तों यहाँ हमने आपके लिए (UP Population Control Bill 2021 Draft PDF in Hindi) जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश PDF अपलोड किया है। उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए और प्रदेश जनता को सभी प्रकार की सेवा सुविधा प्रदान करने के लिए, यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून PDF बना रही है। वर्तमान समय में प्रदेश की कुल आबादी की बात की जाय तो यह लगभग 22 करोड़ तक होने वाली से। जो आने वाले समय में जनसंख्या का बहुत बड़ा विस्फोटक बनने की और तेजी से बढ़ रहा है। जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समाधान निकालने हेतु। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून 2021 लागू करने की घोषण की है। इस पोस्ट में आप बड़ी आसानी से (UP Population Control Bill 2021 Draft Hindi PDF) यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल 2021 PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश PDF | UP Population Control Bill 2021 Draft PDF in Hindi

लेख = उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून Download
भाषा =  हिंदी
कानून लागू करने की तिथि=
उद्देश्य =  राज्य के सभी नागरिकों तक सेवा – सुविधा पहुँचना।
लाभ =  तेजी से बढ़ती हुयी जनसंख्या पर रोक लगाना।
यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून PDF Download =  UP Population Control Bill 2021 Draft Hindi PDF

उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून 2021 क्या है ?

तेजी से बढ़ती हुयी जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण लागू किया है। इस कानून के तहत हम दो हमारे दो (UP Two Child Policy 2021 PDF) जनसंख्या नियंत्रण कानून फॉर्म्युला को अपना गया है। साथ ही दो बच्चों से अधिक बच्चे पैदा करने पर कानून कारवाही की जाएगी।और राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सरकारी सेवाओं और अन्य प्रकार की सुविधाओं का लाभ समाप्त किया जायेगा। विस्फोटक जनसख्यां होने के कारण, संसाधनों में काफी कमी हो जायेगी। जिससे समाज में अराजकता, बेरोजगार, भुखमरी, बीमारी, जैसे अन्य समाजिक असन्तुल बढ़ जायेगा। जिसे समय की परस्थित को देखते हुये। इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जा रहा है। ताकि समाज के सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार सेवा – सुविधा और संसाधनों का लाभ प्रदान किया जा सके।

यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल 2021

राज्य विधि आयोग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। जिसके लिए State Law Commission Draft बनाने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। इस कानून के तहत परिवार नियोजन को अपनाने वाले परिवारों को अहम भागीदारी दी जाएगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली सरकारी सेवाओं, योजना, नौकरी जैसे अन्य प्रक्रियाओं में दो बच्चे वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अधिक बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को कई प्रकार की सरकारी सेवा-सुविधा से बहाल किया जायेगा।

• BPL परिवार में 1 बच्चे के बाद नसबन्दी को अपनाते हैं। तो 80 हजार रुपए का नगत वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।
• इसके साथ ही बच्चे की पूरी पढ़ाई का ख़र्चा अन्य सुविधा प्रदान की जाएगी।
• उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट/एक्ट अधिनियम UP Population Control Stabilization and Welfare Act 2021 के नाम से बनाया जायेगा।
• सरकारी योजनाओं मिलने वाला आरक्षण व स्कीम का लाभ नहीं दिया जायेगा।
• चार सदस्य वाले राशन कॉर्ड कार्ड पर ही सरकारी फ्री राशन दी जाएगी।
• पंचायती एवं स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
• सरकारी नौकरियों में आरक्षण व आवेदन की पात्रता समाप्त हो जाएगी।
• 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश प्रदान किया जायेगा।
• कर्मचारी को मुफ्त स्वास्थ्य, जीवनसाथी बीमा पॉलिसी मिलेगी।
• एक बच्चे वाले कर्मचारी को चार अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी।

यूपी जनसंख्यां नियंत्रण नीति 2021

Uttar Pradesh Jansnkhya Niyantrn kanun Biil (यूपी जनसंख्यां नियंत्रण कानून बिल/विधेयक) का पूरा नाम उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक है। जिसके लिए विधि आयोगउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा है। जनसंख्यां नियंत्रण 2 बच्चों के परिवार की नई नीति जल्द ही प्रदेश में लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 ड्राफ्ट के अनुसार 2 बच्चों से अधिक वाले परिवारों को सरकारी नौकरी में आरक्षण समाप्त, स्थानीय निकाय चुनाव लडऩे पर रोक, व सरकारी योजनाओं का भी लाभ बंद करने का जिक्र है। उत्तर प्रदेश सरकार दवरा जनसंख्यां नियंत्रण कानून बिल 11 जुलाई 2021 विश्व जनसंख्या दिवस को लागू किया जा सकता है।

यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून के लाभ –

•  इस कानून से समाज में लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधनों की आपूर्ति आसानी से की जा सकती है।
• विस्फोटक जनसख्यां होने से बचा जा सकता है।
• समाज की मूल -भुत सुविधा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोटी (खाना) सभी लगों को दिया जा सकता है।
• समाज में महिला -पुरुष (लड़की-लड़का) भेद भाव में कमी आएगी।
• आम नागरिक तक सरकारी सुविधा का लाभ पहुँचेगा।
• संस्साधनों की बचत होगी। जिससे महगांयी जैसे समस्या में बहुत बड़ा योगदान होगा।
• गरीबी में कमी आएगी। लोग सम्पन होंगे।
• समाज में जातिवाद, धार्मिक भेद -भाव में कमी होगी।

विस्फोटक जनसख्यां के नुकसान

• Uttar Pradesh Jansnkhya Niyantrn kanun Biil PDF अधिक Population होने के अनेक प्रकार की हानियाँ है। जिनमें से कुछ निम्लिखित बिंदुओं के रूप में है –
• प्रदेश में बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ रही है।
• आने वाले समय में प्रदेश में बहुत से लगों गरीबी का सामना करना पड़ेगा।
• आज समाज में प्रदूषण प्रदूषण एक मुख्य कारण है। जिससे अनेक संसाधनों पर प्रभाव पड़ रहा है।
• अधिक जनसख्यां होने से सिमित संसाधनों का आभाव होगा। जिससे समाजिक सन्तुल प्रभावित होगा।
• अधिक जनसंख्या होने से आपराधिक मामलों में वृद्धि होगी। और समाज में अराजकता का माहौल तेजी से बढ़ेगा। जो मानव जाति के साथ -साथ अन्य जगत के लिए भी बुरा होगा।
• इस प्रकार से अधिक जनसंख्या होने के अनेक प्रकार की हानियां है। जो आने वाले समय के लिए प्रतिकूल है।

उप्र जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021 जुर्माना

जनसंख्या नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने पर सरकार द्वारा जुर्माना एवं अन्य सरकारी प्रक्रियाओं से बहाल किया जायेगा –
प्रस्तावित कानून के अनुसार, यदि राज्य सरकार के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा कानून की अवमाना किया गया तो। उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सजा, दण्ड एवं तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। साथ ही, आपको भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से वंचित कर दिया जाएगा।

2 से अधिक बच्चे होने पर क्या?

ऐसे में अगर यह एक्ट लागू हुआ तो दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान से भी वंचित रखने का प्रावधान है।
अगर यह लागू हुआ तो एक साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इसका उल्लंघन नही करेंगे. कानून लागू होते समय उनके दो ही बच्चे हैं और शपथ पत्र देने के बाद अगर वह तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने व चुनाव ना लड़ने देने का प्रस्ताव होगा। सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन तथा बर्खास्त करने तक की सिफारिश है।

State Law Commission has given a proposal for population control and welfare. We've proposed that any couple that follows two-child policy will be given all govt benefits. They'll be able to avail all govt welfare schemes: UP Law Commission chairman Aditya Nath Mittal pic.twitter.com/CvyeG2d1a6

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 10, 2021

This system will be voluntary, if a person voluntarily keeps the number of his family members limited, they will be eligible for govt schemes. We are planning to present this by the second week of August: UP Law Commission chairman

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 10, 2021

नसबंदी करवाने पर इंक्रीमेंट, प्रमोशन समेत ये लाभ

अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है।
दो बच्चों वाले दंपत्ति अगर सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। वहीं एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को संतान के 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है।
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